चिपळूण: तालुक्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळा दुरवस्थेच्या गर्तेत सापडल्या असून, विद्यार्थ्यांना गळक्या छताखाली शिक्षण घ्यावे लागत आहे. चिपळूण पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने २१ तातडीच्या व ४९ आवश्यक दुरुस्तीच्या शाळांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवले असले तरी अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
शिक्षणाचा पाया घट्ट करण्यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवत असतानाही, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा मात्र दुरुस्तीअभावी मागे पडत आहेत. एकेकाळी भरघोस विद्यार्थी संख्या लाभलेल्या काही शाळा आता ओस पडू लागल्या आहेत. तरीही शासनाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले असून, १६ जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर शाळांमध्ये पुन्हा गजबज दिसून आली.
मात्र, या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना धडे गिरवताना अनेक ठिकाणी छत गळत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. विशेषतः जेथे पावसाळ्याच्या तोंडावर दुरुस्ती आवश्यक होती, त्या शाळांमध्ये कोणतीही कायमस्वरूपी कामे न झाल्याने सध्याच्या पावसात विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काही नादुरुस्त शाळा मतदान केंद्र म्हणून वापरण्यात आल्या. त्यावेळी प्रशासनाने काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात दुरुस्ती केली होती. मात्र, निवडणूक संपल्यानंतर शाळा पूर्ववत पडझडीकडे झुकल्या.
शाळांकडून पंचायत समितीकडे वेळोवेळी सादर केलेल्या प्रस्तावांची दखल घेत शिक्षण विभागाने त्यांचा एकत्रित अहवाल तयार करून जिल्हा परिषदेकडे पाठवला आहे. त्यानुसार २१ शाळांची तातडीने दुरुस्ती आवश्यक आहे, तर ४९ शाळांची दुरुस्ती गरजेची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन आता बरेच दिवस झाले असूनही, या प्रस्तावांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. विकासकामांवर लाखो-कोटी रुपयांचा खर्च केला जात असताना, गरिबांच्या मुलांसाठी असलेल्या शाळा मात्र दुर्लक्षित राहात असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
