थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना इंधनबंदी? सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला पायलट प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : देशातील थर्ड पार्टी विम्याशिवाय रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांवर लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वैध थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन देऊ नये, यासाठी पायलट प्रकल्प राबविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच, विमा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून रस्ते अपघातातील पीडितांना वेळेत नुकसानभरपाई मिळावी, यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) तसेच रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने संयुक्तपणे प्रभावी यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश दिले. या यंत्रणेद्वारे वाहनाचा थर्ड पार्टी विमा वैध असल्याची पडताळणी झाल्यानंतरच संबंधित वाहनाला पेट्रोल किंवा डिझेल देण्याची व्यवस्था विकसित करण्याचा विचार करण्यात येणार आहे.

यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. तसेच, राज्य पोलिसांना वाहनाचा विमा तत्काळ तपासता यावा यासाठी मोबाईल उपकरणे किंवा विशेष अॅप उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर घटनास्थळीच ई-चलान जारी करता येईल, अशी प्रणाली विकसित करण्यावरही न्यायालयाने भर दिला आहे.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या २०२४-२५ च्या अहवालाचा उल्लेख केला. या अहवालानुसार, देशातील सुमारे ५६ टक्के वाहने थर्ड पार्टी विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. देशातील ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल १६.५४ कोटी वाहनांकडे वैध थर्ड पार्टी विमा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. मोटार वाहन कायद्यातील कलम १४६ नुसार प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड पार्टी विमा बंधनकारक असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील आपल्या आदेशातही सुधारणा केली आहे. नव्या निर्देशांनुसार, नवीन कारसाठी चार वर्षांचा आणि नवीन दुचाकीसाठी सहा वर्षांचा दीर्घकालीन थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तातडीने जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विमा नियमांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार असून, विमाविरहित वाहनांवर नियंत्रण मिळविण्यासह अपघातग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.