दिल्लीतील शेतकरी-वन्यजीव परिषदेत रत्नागिरीच्या अविनाश काळे यांनी मांडला कोकणातील माकड उपद्रवाचा मुद्दा

रत्नागिरी : देशभरातील शेतकरी आणि वन्यजीव उपद्रवाचे प्रश्न केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ऑर्गनायझिंग कमिटी फार्मर्स अँड फॉरेस्ट डेव्हलपर्स पार्लमेंट या संस्थेच्या वतीने २२ जुलै २०२५ रोजी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्युशन क्लब ऑफ इंडिया येथे विशेष परिषद घेण्यात आली. या परिषदेला देशभरातील शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, खासदार आणि विविध राज्यांतील प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली.

या महत्त्वपूर्ण परिषदेत सांगलीचे ज्येष्ठ शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील आणि रत्नागिरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश काळे यांना विशेष निमंत्रण देण्यात आले होते. वन्यजीव उपद्रवाचा प्रश्न आणि विशेषतः कोकणातील माकड उपद्रवाचा विषय दिल्लीच्या व्यासपीठावरून मांडण्याची संधी त्यांनी साधली. माकडांच्या वाढत्या संख्येमुळे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान, आंबा राखणीसाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटी आणि सरकारी उदासीनतेचा त्यांनी स्पष्ट पद्धतीने पाढा वाचला.

काळे यांनी “शेतकरी महत्त्वाचा की वन्यजीव?” असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत शेती वाचवण्यासाठी नाईलाजाने वन्यजीव नष्ट करण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळावा किंवा सरकारने स्वतः बंदोबस्त करावा, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. त्यांनी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात समितीकडे दिले असून देशभरातील प्रतिनिधींनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

या परिषदेला पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या जालंधरचे खासदार असलेले चरणजित चन्नी, तसेच अनेक दक्षिण भारतीय खासदार, पद्मश्री आणि ऑलिम्पिक पदक विजेते व अखिल भारतीय किसान काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पुनिया यांनी हजेरी लावून कायद्यात बदल होणे आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली. देशभरातील शेतकरी संघटनांचे नेते, विविध प्रदेशांतील प्रतिनिधी आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्ते यावेळी एकवटले होते.

तामिळनाडूचे खासदार दुराई यांनी “शेतकरी आधी जगला पाहिजे” हा मुद्दा जोरकसपणे मांडत केवळ नुकसानभरपाई देणे म्हणजे प्रश्न सोडवणे नसल्याचे सांगितले. विविध राज्यांतील हत्ती, वाघ, डुकरं, नीलगाय आणि माकडांमुळे होणाऱ्या शेतीच्या हानीवर कठोर उपाययोजना आणि कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज सर्वांनी मान्य केली.

या परिषदेतून तयार करण्यात आलेल्या बारा मुख्य मागण्यांचे एकत्रिकरण करून त्या संसदेत मांडण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला. पश्चिम विभागाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सांगलीचे ज्येष्ठ नेते रघुनाथदादा पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे.

रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील वन्यजीव उपद्रवाचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याची संधी मिळाल्याचे समाधान व्यक्त करत अविनाश काळे यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायद्यात बदल घडवण्याचा विश्वास व्यक्त केला.