कुडाळ : कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड व पालघर या चार जिल्ह्यातील एक हजार चौरस मीटरपर्यंत भूखंडाच्या क्षेत्रफळावरील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळाच्या मुंबई येथील कार्यालयाला देण्यात आले आहे.
त्याबाबत शासन नगर विकास विभागाची 19 जूनची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. परिणामी या चारही जिल्ह्यातील नागरिकांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे, शासनाच्या धोरणामुळे सर्वाधिक अडचण व त्रास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला होत आहे.
सद्यस्थितीत राज्य रस्ते विकास महामंडळ विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील एकूण क्षेत्र व उपलब्ध तांत्रिक अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या पुरेशी नाही. तसेच कोअर, प्रतिनियुक्तीवरील व तांत्रिक अधिकारी,कर्मचारी हे अद्याप पूर्णपणे भरावयाचे आहेत व एकूण तांत्रिक पदांपैकी काही तांत्रिक पदे रिक्त आहेत. तरी, प्रतिनियुक्तीवरील मंजूर 41 पैकी सद्यस्थितीतील 15 पदे भरलेली आहेत. त्यामुळे एकूण 26 पदे प्रतिनियुक्तीने भरावयाची शिल्लक आहेत. या सर्व बाबी विचारात घेता कोकणातील या 19 विकास केंद्रातील स्थानिक लोकांची गैरसोय होऊ नये, यादृष्टीने एक हजार चौ. मी.पर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकाम, विकास परवानगीचे अधिकार हे जिल्हास्तरीय नगर रचना शाखा कार्यालयास न देता राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई यांच्याकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे चारही जिल्ह्यात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सिंधुदुर्गात मंजुरीच्या प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.
सत्ताधारी आमदार, खासदारांकडूनही कार्यवाहीची अपेक्षा
सद्यस्थितीत राज्यात व केंद्रात महायुतीचे सरकार आहे. या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे कार्यरत आहेत तर केंद्रात खासदार म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे आहेत. शिवाय शिवसेनेचे आ. दीपक केसरकर व आ. नीलेश राणे हे दोन सत्ताधारी आमदार आहेत. या लोकप्रतिनिधींनी हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करून तो पूर्ववत करण्यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी जिल्ह्यातील नागरिक व बांधकाम व्यावसायिकांमधून केली जात आहे.
नगरविकास मंत्रालयाचा कोकणवर अन्याय!
कोकणातील सिंधुदुर्ग,रत्नागिरी,रायगड व पालघर या चार जिल्ह्यातील एक हजार चौरस मीटर भूखंडाच्या क्षेत्रफळावरील बांधकाम व विकास परवानगीचे अधिकार यापूर्वी संबधित जिल्हा नगर विकास प्राधिकरणाकडे होते, ते आता रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसी, मुंबई कार्यालयाकडे देऊन चार जिल्ह्यातील जनतेवर शासनाने अन्याय केला आहे.या शासन निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातअनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, हा अन्याय दूर करण्यासाठी पुन्हा पूर्वी प्रमाणेच त्या-त्या जिल्हास्तरावर परवानगीचे अधिकार देणे आवश्यक आहे. याबाबत पालकमंत्री नितेश राणे दखल घेणार काय? असा सवाल तेर्सेबांबर्डेचे माजी सरपंच भास्कर परब यांनी केली आहे.
