रत्नागिरी: महानगर दंडाधिकारी यांनी आदेश देऊनही गेल्या तीन वर्षांपासून गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलीस निरीक्षकाला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. दापोली पोलीस ठाण्यात कार्यरत असताना गुन्हा दाखल न केल्याचा आरोप असलेल्या पोलीस निरीक्षक विवेक अहिरे यांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने रत्नागिरी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत. सध्या अहिरे खेड पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दंडाधिकारींच्या आदेशाचे पालन न करणे ही बाब धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी अहिरे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावावी. जर त्यांनी दंडाधिकारींच्या आदेशाचे पालन का केले नाही याचे समाधानकारक उत्तर दिले नाही, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
याचिकाकर्ते मिलिंद मुंडेकर यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये एका प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यासाठी प्रथमवर्ग दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार केली होती. न्यायालयाने पोलिसांना या प्रकरणाची चौकशी करून आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तेव्हा दापोली पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक अहिरे यांनी गुन्हा नोंदवला नाही. जिल्हा परिषदेच्या प्रमुखांकडे हे प्रकरण प्रलंबित असल्याची सबब त्यांनी दिली. अखेर मुंडेकर यांनी पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले, त्यानंतरच गुन्हा दाखल करण्यात आला. या दिरंगाईवर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
जलद तपासाचे आदेश
न्यायालयाने दापोली पोलिसांना या गुन्ह्याचा जलद गतीने आणि योग्य प्रकारे तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर तपासात पुन्हा दिरंगाई होत असल्याचे जाणवल्यास, मुंडेकर यांनी पुन्हा अर्ज करावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
