मुंबई: गणेशोत्सवाला राज्य शासनाने राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला असून त्या उपक्रमांतर्गत शासनाने भजनी मंडळांना भांडवली अनुदान या योजनेमार्फत राज्यातील १८०० भजनी मंडळांना अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे.
या घोषणेचे गणेशोत्सव समन्वय समितीने स्वागत केले असून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनाही अनुदान द्यावे अशी मागणी समितीने केली आहे.
शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत ‘गणेशोत्सव – महाराष्ट्राचा राज्य महोत्सव’ म्हणून साजरा केला जाणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनातर्फे हा महोत्सव साजरा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विस्तृत नियोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत शासनाने भजनी मंडळांना भांडवली अनुदान या योजनेमार्फत राज्यातील १८०० भजनी मंडळांना भजन साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी २५ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या कालावधीत अर्ज करण्याचे आवाहनही केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना अनुदान देण्याची मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने केली आहे.
गणेशोत्सवाचा मूळ गाभा असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचाही शासनाने विचार करायला हवा, असे मत बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, मुंबईत किमान १० ते १२ हजार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. त्यातील रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव आणि शतक महोत्सव साजरा करणाऱ्या गणेश मंडळांना शासनाने अनुदान दिल्यास मंडळांना हा उत्सव आणखी जल्लोषात साजरा करता येईल.
मुंबईतील गणेश मंडळांनी नेहमीच सामजिक कार्यात पुढाकार घेण्याचे काम केले आहे. राष्ट्रीत आपत्ती असो किंवा महापूराचे संकट अशा आपत्तींमध्ये मुंबईतील गणेश मंडळांनी योगदान दिले आहे. वर्षभर आरोग्य शिबीरे आणि विविध उपक्रम राबवून, सामाजिक देखाव्यांतून समाज प्रबोधनाचे काम ही मंडळे करत आली आहेत, त्यामुळे गणेश मंडळे अनुदानास पात्र आहेत असे मत ऍड दहिबावकर यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिषजी शेलार यांच्याकडे लवकरच समन्वय समिती लेखी मागणी करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून गणेशोत्सव मंडळांचेही आर्थिक गणित बिघडले असून उत्सव साजरा करणे मुश्कील होऊ लागले आहे. एकाबाजूला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबल्यामुळे राजकीय पक्षांकडून येणाऱ्या जाहिराती आटल्या आहेत. तसेच राजकीय पक्षातील फाटाफूटीचाही गणेशोत्सव मंडळांना आर्थिक फटका बसू लागला आहे.
