नागपूर : घरगुती गॅसच्या किमती न वाढवण्याच्या आणि उज्ज्वल योजनेचे अनुदान सुरू ठेवण्याच्या निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांसह १०.३३ कोटींहून अधिक सामान्य ग्राहकांना स्वस्त सिलिंडरसाठी अनुदान देण्यात आले आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १४.२ किलोच्या सिलेंडरवर दरवर्षी ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. यासाठी १२,०६० कोटी रुपये खर्च येईल. घरगुती एलपीजीच्या विक्रीत झालेल्या नुकसानासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना ३०,००० कोटी रुपयांची भरपाई रक्कम मंजूर करण्याच्या निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारी तेल कंपन्यांना आयओसीएल आणि एचपीसीएल यांना ३०,००० कोटी रुपयांची भरपाई रक्कम देण्यात आली आहे.
मोदींकडे तक्रार काय?
बेकायदेशीर घरगुती सिलिंडर व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, ज्यामुले गेल्या ५ वर्षात सिलिंडरच्या बेकायदेशीर वापरामुळे संपूर्ण देशात सुमारे ५,७०० स्फोट झाले आहेत. उज्ज्वला योजनेच्या अनेक लाभार्थ्यांना डीलर्स लाभ देत नाहीत / वितरकांनी त्यांना लाभ नाकारले आहेत आणि त्यांचे कनेक्शन बेकायदेशीरपणे विकून सरकारी महसुलाचे मोठे नुकसान केले आहे. उज्ज्वला योजनेतील बहुतेक लाभार्थयांना वर्षातून फक्त एक किंवा दोन रिफिलिंग केले जातात. रिफिल सिलिंडर उपलब्ध नसल्यामुळे, काही डीलर्सधवतरक ऑटो बुकिंग करून लाभायांचा राखीव कोटा असलेला एलपीजी चोरतात, तो मोठ्या प्रमाणात वळवतात आणि व्यावसायिक आस्थापनांना विकतात आणि मोठा नफा कमावतात. विशेष म्हणजे ऑटो एलपीजी वाहनांमध्येही याचा वापर होत असल्याचे बोलले जात आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने यावर लक्ष ठेवून कारवाई करावी, परंतु तसे करण्याऐवजी ती सरकारकडून आपल्या नुकसानीची भरपाई घेत आहे. यावर ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनने आक्षेप नोंदविला. फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. घरगुती गॅसच्या किमती न वाढवण्याच्या आणि उज्ज्वल योजनेचे अनुदान सुरू ठेवण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे नितीन सोळंके यांनी स्वागत केले. मात्र ३० हजार कोटी नुकसान भरपाई देण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला. नितीन सोळंके म्हणाले की, घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या विक्रीतून होणार्या नुकसानाची भरपाई सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना करावी. ३०,००० कोटी रुपयांच्या भरपाई रकमेला मंजुरी देण्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
