गावापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत आरोग्यसेवेचे नवे मानक; रुग्णालयनिहाय सुविधा निश्चित, ३०८ प्रकारच्या तपासण्यांचा समावेश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या गरजेनुसार दर्जेदार, सुलभ आणि वेळेत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ग्रामीण रुग्णालयापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत रुग्णालयनिहाय आरोग्यसेवांची सर्वसमावेशक मानके निश्चित केली आहेत. कोणत्या स्तरावरील रुग्णालयात कोणत्या आरोग्य सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर, निदानात्मक चाचण्या, मनुष्यबळ, औषधे आणि पूरक सेवा उपलब्ध असाव्यात, याची स्पष्ट रूपरेषा शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत माहिती दिली.

मंत्री आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील आरोग्यसेवा अधिक सुसूत्र आणि परिणामकारक होण्यास मदत होणार आहे. रुग्णालयाची क्षमता आणि सेवा स्तर लक्षात घेऊन उपचारांची व्यवस्था निश्चित करण्यात आल्याने नागरिकांना आपल्या गरजेनुसार योग्य आरोग्य संस्थेची निवड करणे अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार आहे.

ग्रामीण रुग्णालय, ३०, ५० आणि १०० खाटांची उपजिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालये अशा विविध स्तरांवर उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्यसेवांचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. रुग्णालयाच्या स्तरानुसार फिजिशियन, सर्जन, स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, अस्थिव्यंग तज्ज्ञ, नेत्रशल्यचिकित्सक, भूलतज्ज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट आणि दंतशल्यचिकित्सक यांसारख्या तज्ज्ञ सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आवश्यक उपचार स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यास चालना मिळणार असून, रुग्णांना उपचारासाठी दूरच्या शहरांकडे जाण्याची गरज कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

निदानात्मक सेवांनाही या मानकांमध्ये विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये ७६, १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ११०, तर जिल्हा रुग्णालयांमध्ये १२२ प्रकारच्या निदानात्मक चाचण्या उपलब्ध असण्याचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. रक्तातील साखर, हिमोग्लोबिन, विविध रक्त तपासण्या, यकृत व मूत्रपिंड कार्य तपासण्या, लिपिड प्रोफाइल, HbA1C, थायरॉईड, पॅप स्मिअर तसेच विविध संसर्गजन्य आजारांच्या तपासण्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या तीन स्तरांवरील रुग्णालयांमध्ये मिळून ३०८ प्रकारच्या निदानात्मक चाचण्यांबाबत स्पष्टता करण्यात आली आहे.

आधुनिक निदान सुविधांमध्येही रुग्णालयाच्या स्तरानुसार विस्तार करण्यात येणार आहे. एक्स-रे आणि सोनोग्राफीसह १०० खाटांपेक्षा अधिक क्षमतेच्या रुग्णालयांमध्ये सीटी स्कॅन, तर जिल्हा रुग्णालय स्तरावर एमआरआय सुविधेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे गंभीर आजारांचे निदान अधिक वेगाने आणि अचूकपणे करण्यास मदत होणार आहे.

गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवेसाठी डॉक्टरांसोबत प्रशिक्षित नर्सिंग आणि पॅरामेडिकल मनुष्यबळाची उपलब्धताही निश्चित करण्यात आली आहे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, ईसीजी तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, रक्तपेढीतील कर्मचारी, आहारतज्ज्ञ, भौतिकोपचार तज्ज्ञ, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते आणि मनोरुग्ण सामाजिक कार्यकर्ते यांसारख्या मनुष्यबळाचा त्यात समावेश आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून सार्वजनिक आरोग्य संस्थांना अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्यात १११ सुपर स्पेशालिस्ट, १,५१९ स्पेशालिस्ट, २,९१९ वैद्यकीय अधिकारी, ३,००५ आयुष वैद्यकीय अधिकारी आणि ११,५७१ स्टाफ नर्स यांचा समावेश आहे.

रुग्णालयाच्या स्तरानुसार अत्यावश्यक औषधांची यादी आणि आवश्यक औषधसाठ्याचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. यामुळे रुग्णांना उपचाराच्या वेळी आवश्यक औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिक प्रभावी नियोजन करता येणार आहे. यासोबतच रक्तपेढी व रक्त संक्रमण केंद्र, डायलिसिस, आयुष सेवा, लसीकरण कक्ष, माता-बाल आरोग्य सेवा आणि प्रसूती कक्ष यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधांनाही या मानकांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.

रुग्णवाहिका सेवा, दिव्यांग प्रमाणपत्र, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र, डिस्चार्ज प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यू नोंदणी, जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ, आहार सुविधा आणि तक्रार निवारण व्यवस्था यांसारख्या नागरिकाभिमुख सेवांचाही या आरोग्यसेवा मानकांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

“नागरिकाला कोणत्या रुग्णालयात कोणती सेवा मिळणार, कोणते तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध असतील, कोणत्या तपासण्या होतील आणि कोणत्या सुविधा उपलब्ध असतील, याची स्पष्ट माहिती मिळणार असल्याने नागरिकांचा शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल,” असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला. रुग्णालयनिहाय निश्चित करण्यात आलेली ही मानके राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.