होर्मुजमधील हल्ल्यांनंतर केंद्र सरकार सतर्क; प्रत्येक भारतीय खलाशावर राहणार २४ तास नजर

नवी दिल्ली: ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’मध्ये दोन व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर पश्चिम आशियातील वाढत्या सागरी सुरक्षा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.

केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सागरी देखरेख वाढविण्याचे आणि ‘सीफेरर-फर्स्ट’ (खलाशी प्रथम) हे धोरण राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रभावित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक भारतीय खलाशाचा मागोवा घेतला जाईल, तो कोणत्याही देशाच्या ध्वजाखालील जहाजावर कार्यरत असला तरी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सोमवारी झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत सोनोवाल यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. प्रत्येक जहाजावर ‘रिअल-टाइम मॉनिटरिंग’ ठेवणे, प्रभावित प्रत्येक भारतीय खलाशासाठी स्वतंत्र संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आणि परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय नौदल, जहाजरानी महासंचालनालय, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, रसायन व खते मंत्रालय तसेच इराण आणि ओमानमधील भारतीय दूतावासांशी चोवीस तास समन्वय राखणे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकूर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत फारसचा आखात, होर्मुज सामुद्रधुनी आणि ओमानचा आखात येथील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. भारतीय खलाशांसमोरील संभाव्य धोके आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेचेही मूल्यांकन करण्यात आले.

सोनोवाल यांनी डीजी शिपिंगला निर्देश दिले की, फारसचा आखात, होर्मुज सामुद्रधुनी आणि ओमानच्या आखातातून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक जहाजावरील भारतीय नागरिकांची संपूर्ण माहिती ठेवण्यासाठी एक कार्यकारी डॅशबोर्ड विकसित करावा. या डॅशबोर्डमध्ये जहाजाचे स्थान, मालकी, मालवाहू सामग्री (कार्गो), कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची सुरक्षा स्थिती, जोखमीची पातळी, प्रवासाचा मार्ग, पुढील बंदर आणि उपलब्ध सुविधा यांची रिअल-टाइम माहिती नोंदवली जाईल.

मंत्र्यांनी संकटग्रस्त प्रत्येक भारतीय खलाशासाठी स्वतंत्र संपर्क अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही दिले. हा अधिकारी कुटुंबीयांना वैद्यकीय स्थितीबाबत अद्ययावत माहिती, प्रवासाशी संबंधित कागदपत्रे, स्वदेशात परतण्याची व्यवस्था, खलाशी कल्याण निधी, थकित वेतन, कराराशी संबंधित हक्क आणि नुकसानभरपाई याबाबतची सर्व माहिती उपलब्ध करून देईल.

सोनोवाल यांनी अधिकाऱ्यांना इराण, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथील भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून रुग्णालये, सुरक्षित बंदरे, आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा, मृतदेह स्वदेशी आणण्याची प्रक्रिया आणि तपासासंदर्भातील अधिकृत माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच नव्याने निर्माण झालेल्या धोक्यांचे मूल्यमापन, जहाजाच्या कॅप्टनचे व्यावसायिक मत आणि सक्षम सागरी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेतल्यानंतरच प्रभावित क्षेत्रात जहाजांच्या हालचालींना परवानगी द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

सोनोवाल यांनी जहाज मालक, पोत व्यवस्थापक आणि भरती संस्थांनाही निर्देश दिले की त्यांनी अनुपालन अहवाल सादर करावेत आणि कोणत्याही भारतीय खलाशाला पुरेशी सुरक्षा, माहिती किंवा मदत न देता जहाजावर काम करण्यास भाग पाडले जाणार नाही, याची खात्री करावी. सरकारने खलाशी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी २४x७ सहाय्य यंत्रणाही सुरू केली आहे. याअंतर्गत टोल-फ्री हेल्पलाइन, व्हॉट्सअॅप आणि ई-मेलद्वारे तक्रारी तसेच मदतीसाठी विनंत्या नोंदवता येतील.

सोनोवाल यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की भारतीय खलाशांची सुरक्षा ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सर्व मंत्रालये आणि सागरी संस्थांच्या समन्वयातून भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

होर्मुज परिसरात एमटी अल बहियाह आणि एमटी मोम्बासा या दोन व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. या दोन्ही जहाजांवरील एकूण ४६ कर्मचाऱ्यांपैकी ३० जण भारतीय खलाशी होते.एमटी अल बहियाहवरील हल्ल्यात एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाला, तर आणखी एक जखमी झाला. दुसरीकडे, एमटी मोम्बासा जहाजावरील नऊ भारतीय खलाशी जखमी झाले असून त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.

मृत खलाशाच्या कुटुंबीयांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त करताना सोनोवाल म्हणाले की, कर्तव्य बजावताना प्राण गमावणाऱ्या भारतीय खलाशाचे सर्वोच्च बलिदान देश सदैव स्मरणात ठेवेल. सरकार शोकाकुल कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत करेल, तसेच जखमी खलाशांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय खलाशी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांनी आश्वासन दिले की सरकार प्रत्येक परिस्थितीत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे.