मुंबई : राज्यातील कृषी आणि पूरक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लाखो महिलांना मोठा दिलासा देत, राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला औपचारिक मान्यता देण्यात आली असून, या निर्णयामुळे आता भूमिहीन महिला आणि शेतीपूरक व्यवसायात गुंतलेल्या महिलांना थेट ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर ओळख मिळणार आहे. आजवर जमीन मालकी हक्काअभावी शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या महिलांना आता या कायद्यामुळे मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या प्रस्तावित कायद्यात शेतीची व्याप्ती वाढवून त्यात मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग आणि वनोपज संकलनासारख्या अनेक पूरक उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या नवीन कायद्यांतर्गत शेती व संबंधित कामे करणाऱ्या महिलांना ‘अधिकृत महिला शेतकरी’ प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचे लाभ, अनुदाने आणि पतपुरवठा मिळवणे सोपे होणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सरकारने विशेष निधीची स्थापना करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. तसेच, धोरण निर्मितीपासून ते तक्रार निवारणापर्यंतच्या सर्व बाबींवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ आणि सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. समितीच्या शिफारशीनुसार तयार करण्यात आलेला हा कायदा विधिमंडळाच्या सध्याच्या अधिवेशनात मांडला जाणार असून, या पावलामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होऊन त्यांच्या रोजगाराच्या संधी विस्तारणार आहेत.
