मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात विशेष एमपी एमएलए न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे.
या प्रकरणात मलिक यांच्यासह इतर आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले असून डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून दैनंदिन सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
ईडीच्या तक्रारीनुसार, दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर, तिचा साथीदार सलीम पटेल, 1993 मुंबई स्फोटातील आरोपी सरदार खान आणि नवाब मलिक यांनी मिळून गोवावाला कम्पाउंडमधील मुनीरा प्लंबर यांच्या मालकीची तीन एकर जमीन कटकारस्थान रचून बळकावली. या व्यवहारातून मिळालेला निधी “proceeds of crime” म्हणून वापरल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
या प्रकरणात मलिक यांना 2022 मध्ये अटक झाली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनावर ते सध्या बाहेर आहेत. आज विशेष न्यायालयात सुनावणीदरम्यान त्यांच्या वकिलांनी ईडीकडून मागितलेल्या कागदपत्रे मिळेपर्यंत आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची विनंती केली. मात्र विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार चार आठवड्यांच्या आत आरोप निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
एएसजीने उच्च न्यायालयात दिलेल्या निवेदनावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत “खंडपीठाच्या वतीने आधीच कोणतेही विधान करता येत नाही,” अशी टीका नोंदवली. पुरावे व दस्तऐवजांचा अभ्यास केल्यानंतर मलिक आणि इतर आरोपींवरील आरोपांना प्राथमिकदृष्ट्या आधार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयाने नवाब मलिक यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली असून, मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा न्यायालयीन लढा आता निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे.
