मुंबई: शासकीय सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने अंशत: दिलासा दिलेला आहे.
एक लाखाच्या जात मुचलक्यावर कोकाटे यांना जामीन मिळाला आहे. तसेच त्यांची अटकही टळली आहे.
शासकीय सदनिकेसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने आणि नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवले. या प्रकरणात त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठाविण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट निघाले. गुरुवारी रात्री उशिरा त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर आज, शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोकाटे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी बाजू मांडली.
सुनावणी दरम्यान माणिकराव कोकाटे यांच्यावर कोणते उपचार सुरू आहेत, याची माहिती न्यायालयाने घेतली. उपचार सुरू असल्याने तीन ते चार दिवसांचा तात्पुरता दिलासा देण्यात यावी, अशी मागणी कोकाटे यांच्या वकिलांनी केली. त्यावर कित्येकदा सांगूनही कोकाटे हजर झाले नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच मी आजच निकाल देणार नाही, त्यामुळे आजच युक्तिवाद करावेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
कोकाटे यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, जुन्या घरासाठी दाखल केलेली अर्जाची प्रत दाखवली, पात्र असल्यामुळेच घर मिळाले होते, असे न्यायालयाला सांगितले. नंतर मिळकत वाढल्यास घर परत करण्याचा नियम नाही. आर्थिक परिस्थिती बदलत असते, १९८९ साली घरासाठी अर्ज करताना मिळकत कमी होती. १९९३-९४ साली माणिकराव कोकाटे यांची मिळकत वाढली. कोकाटे यांच्या मिळकतीबाबत सत्र न्यायालयाच्या निकालात स्पष्टता नाही. सत्र न्यायालयाने फसवणुकीची व्याख्या स्पष्ट न करता निकाल दिला. कोकाटे यांनी कोणतीही खोटी कागदपत्रे दिलेली नाहीत. बनावट कागदपत्रे बनवून शासनाची फसवणूक केल्याचे म्हणणे अगदी चुकीचे आहे. कोकाटे सध्या रुग्णालयात आहेत, त्यांना दिलासा देण्यात यावा.
