दिल्ली: हिवाळी अधिवेशनात संघर्षाचे कारण ठरलेल्या ‘विकसित भारत जी राम जी’ विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज मान्यतेची मोहोर उठवली. त्यामुळे रोजगार हमीचा नवा कायदा अस्तित्वात आला असून ‘मनरेगा’ योजना इतिहासजमा झाली आहे.
यूपीए सरकारच्या काळातील ‘मनरेगा’ योजनेचे नाव बदलून व त्यात किरकोळ बदल करून पेंद्र सरकारने ‘जी राम जी’ या नव्या रोजगार हमी योजनेचे विधेयक चालू अधिवेशनात मांडले होते. ‘मनरेगा’ कायदा पूर्णपणे रद्द करण्याची तरतूद नव्या विधेयकात होती. या योजनेतून महात्मा गांधी यांचे नाव काढण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. संसदेच्या आवारात मोर्चाही काढला होता. तर, काँग्रेसने नव्या कायद्याविरोधात लढत राहण्याचा निर्धार केला आहे. अशातच नव्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नव्या कायद्यात नवे काय?
100 ऐवजी 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी.
आधीच्या योजनेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलत असे. आता राज्यांना 10 ते 40 टक्के खर्च करावा लागेल.
पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात शेतीकामासाठी मजूर मिळावे म्हणून 60 दिवस ही योजना बंद राहणार.
