रत्नागिरी: जिल्ह्यात डिसेंबर २०२४ ते मे २०२५ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ज्यांनी एकदाही धान्य उचलले नाही, अशा १० हजार २२१ रेशनकार्डांची सखोल तपासणी करण्यात आली. या तपासणीअंती तब्बल २४ हजार ००३ लाभार्थ्यांची नावे प्राधान्य कुटुंब योजनेतून रद्द करण्यात आली आहेत. या कारवाईमुळे संबंधित लाभार्थ्यांना मिळणारे मोफत धान्य कायमचे बंद झाले आहे.
दरम्यान, ज्या लाभार्थ्यांनी आपले रेशनकार्ड दुरुस्त करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे, त्यांचे धान्य पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. राज्यातील शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण करण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ हे अभियान युद्धपातळीवर राबवले जात असून, या मोहिमेअंतर्गत मृत, दुबार तसेच संशयास्पद लाभार्थ्यांना रेशन व्यवस्थेतून वगळण्याची कारवाई जिल्हा पुरवठा विभागाकडून करण्यात येत आहे.
निकषात न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांमुळे खऱ्या गरजू आणि गरीब नागरिकांना धान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत मोफत धान्य दिले जाते. मात्र अनेक लाभार्थी पात्र नसतानाही या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्य पुरवठा विभागाच्या कडक सूचनांनंतर जिल्हा पुरवठा विभागाने ही कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. दुबार व मृत नावे वगळल्यामुळे खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात सध्या लाखो रेशनकार्डांची पडताळणी सुरू असून त्यामधून ८०० हून अधिक कार्डे संशयास्पद आढळली आहेत. यातील काही नावे तत्काळ कमी करण्यात आली, तर काही प्रकरणांत वय व इतर नोंदी दुरुस्त करून संबंधित कार्डे नियमित करण्यात आली आहेत. तसेच, ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, अशा लाभार्थ्यांवर टांगती तलवार असून, भविष्यात त्यांचे धान्य व नावे कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
