मुंबई : राज्यात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरी मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. २८ जिल्हा परिषदांमधील एकूण १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपैकी ६,२१८ जणांची पडताळणी पूर्ण झाली असून त्यापैकी ३१६ जणांविरुद्ध शिस्तभंग, दिलेल्या लाभांची वसुली तसेच निलंबन इत्यादी कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत दिली.शिस्तभंग, वसुली आणि निलंबनाची कारवाईभाजप आ. श्रीकांत भारतीय यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्न उपस्थित करून या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले होते. त्याला उत्तर देताना मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले की, ३१६ अधिकारी-कर्मचारी दिव्यांग प्रमाणपत्र नसलेले, बनावट प्रमाणपत्र किंवा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेले आढळून आले आहेत. अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंग, दिलेल्या लाभांची वसूली आणि निलंबन अशी कारवाई करण्यात येत आहे. हजारो कर्मचाऱ्यांची तपासणी बाकी आहे.दिव्यांग योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सर्व ३४ जिल्हा परिषदांना व्यापक पडताळणीचे आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. या कारवाईमुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्यांना ठोस संदेश गेला असून पुढील काळात कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
