मुंबई: विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय गाठण्यासाठी राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभागाची निर्मिती करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे मंत्रालयीन विभाग, आयुक्त कार्यालय व सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदांचा समावेश असलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग (IT Cadre) निर्माण होणार आहे. यात सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत असलेले माहिती तंत्रज्ञान कार्यासन वेगळे करून हा विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर करून नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रीम बुध्दीमत्ता आयुक्तालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या आयुक्तालयासाठी 77 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. मंत्रालयातील व इतर प्रशासकीय विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील माहिती तंत्रज्ञानविषयक कामकाज हाताळण्यासाठी 427 पदांचा स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. याचप्रमाणे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट तसेच कार्यान्वित झालेल्या प्रकल्पांच्या देखरेख-नियंत्रणासाठी तांत्रिक संवर्गातील 389 पदांकरिता बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती करण्यात येणार आहे. या भरतीसाठी महाराष्ट्र ई-मिशन टीम (एमईएमटी) स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या विभागासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तयार व्हावे, याकरिता अभियांत्रिकी पदवी शिक्षण झालेल्या 200 विद्यार्थ्यांसाठी अंतरवासिता (इंटर्नशिप) कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना शासनाच्या अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन स्वरुपात उपलब्ध करून देणे, ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध योजना व कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे, त्याचबरोबर राज्यातील संशोधन, तंत्रज्ञान व नवोपक्रम क्षेत्रातील प्रगतीचा एकात्मिक व समन्वित उपयोग करणे, राज्यासमोर असलेल्या विकासात्मक गरजा, प्रशासकीय आव्हाने व तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी धोरणनिर्मिती, अंमलबजावणीच्या कामांना वेग मिळणार आहे. स्वतंत्र विभाग स्थापन झाल्यामुळे डिजिटल सेवा, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया, सायबर सुरक्षा व उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांचा नियोजनबद्ध वापर करणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर पारंपरिक ज्ञान व आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा समन्वय साधून शाश्वत शेती, आरोग्यसेवा, अक्षय ऊर्जा, स्वदेशी उत्पादन तसेच अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये या निर्णयामुळे विविध स्तरांवर प्रशासन अधिक सुलभ, पारदर्शक व नागरिक-केंद्रित होण्यास मदत होणार आहे.
या विभागाच्या पदनिर्मितीसाठी आवश्यक सुमारे 133 कोटी 35 लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
