दिल्ली: केंद्र सरकारने लोकसभेतील एकूण जागा 543 वरून 850 करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून यासंबंधीचा मसुदा विधेयक खासदारांसोबत शेअर करण्यात आला आहे. प्रस्तावानुसार 850 पैकी 815 जागा राज्यांना आणि 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
हा बदल लागू करण्यासाठी संविधान दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून संविधानातील कलम 81 मध्ये सुधारणा करण्याची योजना सरकारकडून आखण्यात आली आहे. यासाठी 16 एप्रिलपासून संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावरही चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे. सरकारच्या योजनेनुसार हे बदल 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लागू करण्याचा विचार आहे. या निर्णयामुळे देशातील संसदीय प्रतिनिधित्वात मोठा बदल होण्याची शक्यता असून यावर राजकीय वादही सुरू झाला आहे.
विधेयकात जागांचे पुनर्निर्धारण (परिसीमन) 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे करण्याचा उल्लेख आहे. सध्या देशात उपलब्ध असलेली अधिकृत लोकसंख्या आकडेवारीही 2011 चीच आहे.याशिवाय, सरकार संविधान दुरुस्ती विधेयक, परिसीमनाशी संबंधित स्वतंत्र कायदा आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर व पुद्दुचेरीसारख्या विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी स्वतंत्र विधेयकही संसदेत सादर करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यांनुसार संभाव्य बदलांमध्ये उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक वाढ होऊन जागा 80 वरून 120 होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात 48 वरून 72, बिहारमध्ये 40 वरून 60, तर तामिळनाडूमध्ये 20, दिल्लीत 4 आणि झारखंडमध्ये 7 जागांची वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सध्या या प्रस्तावावर संसदेतील चर्चा आणि राजकीय घडामोडींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
