रत्नागिरी: संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा सध्या तीव्र पाणीटंचाईच्या झळा सोसत असताना, ग्रामीण भागातील हजारो हातपंप आणि विद्युत पंप नादुरुस्त अवस्थेत पडून आहेत. या पंपांच्या देखभालीसाठी खासगी कंत्राटदारांना दिला जाणारा अवाढव्य खर्च तातडीने थांबवून, हे काम जिल्हा परिषदेच्या कंत्राटी कामगारांना पूर्ववत देण्यात यावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मनसेचे रत्नागिरी तालुका अध्यक्ष रुपेश जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
या निवेदनात मनसेने प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सन २०२२ पर्यंत ही व्यवस्था जिल्हा परिषदेच्या कंत्राटी कामगारांमार्फत अल्प वेतनात सुरळीत सुरू होती. मात्र, त्यानंतर ही कामे खासगी कंत्राटदारांना मोठ्या दराने का देण्यात आली, याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खासगी कंत्राटदारांना दिला जाणारा पैसा हा जनतेच्या कराचा अपव्यय असून, त्याऐवजी अनुभवी कंत्राटी कामगारांना पुन्हा सेवेत घेतल्यास ही व्यवस्था अधिक सक्षम होईल आणि टंचाईच्या काळात सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळेल, असे मनसेचे म्हणणे आहे.
दिवसेंदिवस खालावत चाललेली भूजल पातळी लक्षात घेता, नवीन विंधन विहिरी खोदण्यापेक्षा जुन्या विहिरी आणि हातपंप कार्यान्वित ठेवण्यावर प्रशासनाने भर द्यायला हवा. अनेक ग्रामपंचायतींना खासगी ठेकेदारांचा खर्च परवडणारा नाही, अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या यांत्रिकी मनुष्यबळाकडून सेवा मिळाल्यास ग्रामपंचायतींवरील आर्थिक भारही कमी होईल. या विषयाचे गांभीर्य ओळखून मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन मनसेच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. या प्रसंगी मनसेचे पदाधिकारी तेजस नागवेकर, सर्वेश जाधव, रोहन शेलार, स्वप्नील नागवेकर आणि आशिष फुटक आदी उपस्थित होते.
