मुंबई: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजने’ला राज्य सरकारने पुढील तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला २०२८-२९ पर्यंत मुदतवाढ देतानाच, दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी २०० कोटी असे एकूण ४०० कोटी रुपयांच्या भरघोस निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कोकणातील पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी गती मिळणार असून स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणार असून त्यात जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचाही समावेश असेल. या निधीतून प्रामुख्याने समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटन नौका केंद्रे, सांस्कृतिक आणि मनोरंजन कार्यक्रमांसाठी जागा विकसित करणे, तसेच जलक्रीडा प्रकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः अविकसित ‘बॅकवॉटर’ परिसराचा विकास आणि ‘कॅराव्हॅन कॅम्पिंग’सारख्या आधुनिक सुविधांमुळे पर्यटकांचा ओघ वाढण्याची चिन्हे आहेत.
पर्यटनासोबतच कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या मत्स्यव्यवसायालाही या योजनेतून उभारी दिली जाणार आहे. यामध्ये मासळी उतरवण्याची केंद्रे, आधुनिक मासळी बाजार, मत्स्य बीज उत्पादन केंद्रे आणि साठवणूक सोयींचा विकास केला जाईल. यामुळे कोकणवासीयांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. या योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन केला जाणार असून, पालकमंत्री स्तरावरील समिती या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे कोकणवासीयांकडून स्वागत होत असून, यामुळे निसर्गसंपन्न कोकणच्या विकासाचे नवे दालन उघडले जाणार आहे.
