मुंबई : राज्यात इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी लागू करण्याचा निर्णय रद्द करा, अशी एकमुखी मागणी मराठी समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
या विषयावर राज्यातील मराठी भाषक तज्ज्ञ अभ्यासक आता संघटित झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
१६ एप्रिल रोजी शासनाने राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा हिंदीसह इतर भाषांचा समावेश करणारा शासन निर्णय लागू केला. मात्र, राज्यभरातून मराठीप्रेमी जनता, संघटना, विविध राजकीय पक्षांनी त्याला कडाडून विरोध केला.
परिणामी, १७ जून रोजी शुद्धिपत्रक निर्णय प्रसिद्ध करून हिंदी अनिवार्यतेचा निर्णय शासनाने रद्द केला. मात्र, राज्यातील मराठी समन्वय समितीशी संबंधित अनेक तज्ज्ञ अभ्यासकांनी तिसऱ्या भाषेसंदर्भात सुधारित शासन निर्णयही रद्द करावा, अशी मागणी करत सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
१७ जूनचा ‘अनिवार्य’ शब्द वगळून सुधारित निर्णय शासनाने केला आहे. या निर्णयात ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशा प्रकारचा मजकूर आहे. सुधारित निर्णयात पहिलीपासून तिसरी भाषा लादण्याचा शासनाचा इरादा पक्का असल्याचे प्रतीत होते, अशी खरमरीत टीका डॉ. दीपक पवार (मराठी अभ्यास केंद्र), शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे (ग्राममंगल), चिन्मयी सुमित (मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत), गिरीश सामंत (शिक्षण अभ्यासक), भाषा अभ्यासक प्रकाश परब, लेखक कवी डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी (महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी), कौतिकराव पाटील (मराठवाडा साहित्य परिषद), किशोर दरक, आदी शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या या पत्रावर सुजाता पाटील, विनोद काळगी, महेंद्र गणपुले, रवींद्र फडणवीस, सुशील शेजुळे, माधव सूर्यवंशी, गोवर्धन देशमुख, संदीप कांबळे, प्रसाद गोखले, भाऊसाहेब चासकर, आनंद भंडारे, चंदन तहसीलदार, आदी मान्यवरांनीही सह्या केल्या आहेत. बिगर हिंदी राज्यांमध्ये तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्याचा खटाटोप करण्याची गरजच काय? असा सवालही पत्रातून शासनाला करण्यात आला आहे.
पहिलीपासून तिसरी भाषा हिंदीचा निर्णय रद्द करा; मराठी भाषक अभ्यासकांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले पत्र
