महिन्याला ५% परतावा देणारे संचालक गायब
चिपळूण: मोठा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणाऱ्या टीडब्ल्यूजे (TWJ) कंपनीचा फसवणुकीचा कट आता उघडकीस आला आहे. महिन्याला ५ टक्के व्याज देण्याचे आश्वासन देणारी ही कंपनी गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून परतावा देण्यात अपयशी ठरली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले असून, विशेषतः चिपळूण परिसरातील गुंतवणूकदारांची झोपच उडाली आहे.
२०१८ पासून कार्यरत असलेल्या या कंपनीची चकचकीत कार्यालये चिपळूण, गुहागर आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये होती. चिपळूणमधील गुहागर बायपास रोडवरील कार्यालयातही मोठा कर्मचारी वर्ग काम करत होता. कंपनीने एक लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर सुरुवातीला दरमहा ५,००० रुपये, तर नंतर ३,००० रुपये व्याज दिले. २५ लाख रुपये गुंतवणाऱ्यांना ५ टक्के मासिक परतावा आणि त्यांना ‘बिझनेस पार्टनर’ म्हणून सामावून घेण्याचाही एक प्रयोग कंपनीने राबवला होता. संपूर्ण महाराष्ट्रातून सुमारे १२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याचा अंदाज आहे.
मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून परतावा मिळणे पूर्णपणे थांबले आहे. कंपनीच्या आरोग्य आणि इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांना तर चार महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. या सर्व प्रकाराने गोंधळलेल्या गुंतवणूकदारांना कंपनीचे मुख्य संचालक समीर नार्वेकर आणि नेहा नार्वेकर यांच्याशी संपर्क साधता येत नाहीये. त्यांचे फोन नॉट रिचेबल असल्याने संभ्रम वाढला आहे. कार्यालयाचे व्यवस्थापकही संपर्कात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.
दरम्यान, गुंतवणूकदार विष्णू पतंगे आणि प्रथमेश माशीलकर यांनी आपले दुःख व्यक्त करणारे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले आहेत. कर्ज काढून गुंतवणूक केली; पण आता परतावा मिळत नसल्यामुळे मोठे आर्थिक संकट ओढवल्याचे त्यांनी सांगितले. या व्हिडिओमुळे समाजमाध्यमांवर संतापाची लाट उसळली आहे.
कंपनीकडून सिंगापूरमधून शेकडो कोटी रुपये येणार असल्याचे आश्वासन दिले जात असले, तरी त्याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे समोर आलेले नाहीत. यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये तीव्र अस्वस्थता आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी गुंतवणूकदार एकत्र येण्याची शक्यता असून, आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल करण्याचा विचार सुरू झाला आहे.
टीडब्ल्यूजेमुळे हजारो कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, शासनाने आणि संबंधित यंत्रणांनी याची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी चिपळूण परिसरातून होत आहे.
