मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूरच्या बारसू परिसरात हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या कातळशिल्पांचे जतन करा. या कातळशिल्पांचे जतन, संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला 4 कोटी 32 लाखांचा निधी वापरा, असे आदेशच मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
तसेच, सरकारी अधिकार्‍यांनी सूचित केलेल्या 17 स्थळांव्यतिरिक्त अन्य स्थळे सुचविण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा देत याचिका निकाली काढली.
रत्नागिरीतील बारसू (राजापूर) परिसरातील शेतकरी गणपत राऊत, रामचंद्र शेळके आणि महेंद्रकुमार गुरव यांच्या वतीने अ‍ॅड. हमजा लकडावाला यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी कोकणातील कातळशिल्पांचे ऐतिहासिक महत्त्व निदर्शनास आणून दिले. बारसू, सोलगाव आणि देवाचे गोठणे या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कातळशिल्पे आहेत.
किमान 10 हजार वर्षांपूर्वीपासून अस्तित्वात असलेली ही कातळशिल्पे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे कायमस्वरूपी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. विशेष म्हणजे, येथील कातळशिल्पांची युनेस्कोनेही दखल घेतली आहे, याकडे अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. यावेळी राज्य सरकारने, या परिसरातील 17 कातळशिल्पांची देखभाल करण्यासाठी निधी निश्चित केला असून, सुमारे 4 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केलाची माहिती न्यायालयाला दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने हा निधी कातळशिल्पांचे जतन, संवर्धन, विकास आणि व्यवस्थापनासाठी वापरण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तसेच, या कातळशिल्पांव्यतिरिक्त अन्य स्थळे सुचविण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना देत याचिका निकाली काढली.
