मुंबई : मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीस शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. पुन्हा एकदा कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
मात्र, न्यायालयाने यापूर्वीच आपण आवश्यक आदेश दिल्याने आता थेट अंतिम सुनावणीस सुरुवात करत आहोत, असे स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने एसईबीसी कायद्यांतर्गत दिलेल्या १० टक्के मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत. या कायद्यामुळे मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, या आरक्षणामुळे कमाल आरक्षणाची म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात येत असल्याचा दावा याचिकादारांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी शनिवारी ठेवली आहे.
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची पडताळणी करताना मराठा समाजाची तुलना खुल्या प्रवर्गाशी करण्यात आली. ही तुलना अन्य प्रवर्गांशी करणे गरजेचे आहे. मात्र, शुक्रे आयोगाने तसे केले नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. याचा अर्थ अहवाल योग्य नाही, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? असे न्यायालयाने विचारल्यावर वकिलांनी या अहवालाला आव्हान दिल्याचे म्हटले. याचा अर्थ शुक्रे समितीचा अहवाल योग्य नाही, असे तुम्हाला वाटते का, असे प्रश्न विशेष खंडपीठाने केले.
हे आहे विशेष खंडपीठ : न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन. जे. जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली.
