जलजीवन योजनेच्या कामासाठी 65 लाखांचं कर्ज घेतलं, बिल सरकारकडून थकलं, अखेर ठेकेदाराने आत्महत्येने जीवन संपवलं

राज्य सरकारकडून वेळेत बिल न मिळाल्याने उचललं टोकाचं पाऊल

सांगली : राज्यातील आर्थिक नियोजनाच्या ढासळलेल्या व्यवस्थेचे गंभीर परिणाम आता उघड होऊ लागले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावातील हर्षल पाटील या सरकारी कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत काम करणाऱ्या पाटील यांना राज्य सरकारकडून वेळेवर देयके मिळाली नाहीत. परिणामी त्यांनी नैराश्यातून टोकाचा निर्णय घेत आपल्या शेतात जाऊन गळफास लावून जीवन संपवलं.

हर्षल पाटील यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘हर घर जल’ या योजनेची कामं घेतली होती. ही योजना राज्य शासनातर्फे राबवण्यात येत असून त्याअंतर्गत अनेक कंत्राटदारांनी आपले काम पूर्ण केले आहे. मात्र जवळपास वर्षभरापासून शासनाकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचे देयके थकित आहेत. केंद्र सरकारनेही निधी देण्यास असमर्थता दर्शवणारे पत्र राज्य सरकारला पाठवले आहे.

हर्षल पाटील यांचे राज्य सरकारकडून सुमारे 1.40 कोटी रुपये थकीत होते. हे पैसे मिळवण्यासाठी त्यांनी विविध ठिकाणांहून सुमारे 65 लाखांचे कर्ज उचलले होते. मात्र सरकारकडून पैसे मिळत नसल्याने सावकार आणि आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या लोकांचा तगादा वाढत गेला. पाटील हे त्यांच्या मित्रांना अनेक दिवसांपासून आत्महत्येचा इशारा देत होते. शासन पैसे देत नाही, त्यामुळे आता जिवंत राहणे अशक्य झालं आहे, असं ते वारंवार म्हणत होते.

पाटील यांच्यावर संपूर्ण घराची जबाबदारी होती. त्यांच्या पश्चात पत्नी, पाच वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ आणि आई-वडील असा संपूर्ण परिवार आहे. त्यामुळे ही घटना केवळ एका व्यक्तीच्या मृत्यूपुरती मर्यादित नसून, एक संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याची वेदनादायी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या घटनेनंतर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, अभियंता संघटना आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा संघटनेकडून शासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, हर्षल पाटील यांच्या कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत दिली जावी आणि त्यांच्या नावावर असलेली शासकीय कंत्राटदार नोंदणी त्यांच्या पत्नीच्या नावावर वर्ग करण्यात यावी. तसेच सर्व कंत्राटदारांची थकीत देयके तत्काळ अदा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा असेच नवयुवक, कुटुंबवत्सल कंत्राटदार आपलं जीवन संपवण्याचा टोकाचा मार्ग पत्करतील आणि त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांची देणी थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील सर्वाधिक थकबाकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असून ती सुमारे 46 हजार कोटी रुपये आहे. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली असून, वेळेत पैसे न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.