राजापूर : तालुक्यातील पडवे येथील बॉक्साईट खाणपट्ट्यात लिलाव पद्धतीने उत्खनन करण्यास राज्य शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. कोकणातील निसर्गाचा समतोल राखून जिल्ह्यातील खनिकर्म क्षेत्र अधिक पारदर्शक, नियमबद्ध आणि पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग तसेच महसूल व वनविभागामार्फत नवे धोरणात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. यादरम्यान पडवे येथील बॉक्साईट खाणलिलावासह सुधारित ई-लिलाव नियम, महाखनिज प्रणाली आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीच्या वापराचा समावेश करण्यात आला असून, पडवे येथे सुमारे तीनशे हेक्टर पट्ट्यामध्ये हे बॉक्साईट उत्खनन होणार आहे.
जिल्हा खनिकर्म विभागाने या वृत्तास दुजोरा दिला असून यासंबंधीची सर्व प्रक्रिया नाशिकहून पार पडणार आहे. राजापूर तालुक्यातील दक्षिण पडवे येथील बॉक्साईट व गौण खनिज ब्लॉकसाठी शासनाच्या खनिकर्म विभागाने पारदर्शक ई-लिलाव प्रक्रिया राबवून यशस्वी बोलीदाराला इरादा पत्र मंजूर केले आहे. यासोबतच राज्यातील लिलाव प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी लागू केलेले खनिज लिलाव सुधारणा नियम २०२६ रत्नागिरी जिल्ह्यातील आगामी सर्व नव्या खाणपट्ट्यांसाठी अनिवार्य असणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पश्चिम घाट परिसरातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची निश्चिती केली असून, यानुसार इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये नसलेल्या भागांत रितसर पर्यावरणीय मंजुरी घेऊनच नियमबद्ध खाणकाम चालवण्यास परवानगी दिली जाईल. जिल्ह्यातील दगड खाणी, जांभा दगड आणि इतर गौण खनिजांच्या बेकायदेशीर उत्खननाला पायबंद घालण्यासाठी महाखनिज प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली असून यापुढे ऑनलाइन ई-रॉयल्टी आणि ई-पासशिवाय खनिजांची वाहतूक करता येणार नाही. तसेच नदीपात्रातील वाळू उत्खननावरील निर्बंध पाळून सर्वसामान्य नागरिकांना रास्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी सुधारित रेती व वाळू धोरण अंमलात आले आहे. यापूर्वी राजापुरात बॉक्साईट उत्खननाला स्थानिकांकडून विरोध दर्शवण्यात आला होता.
दरम्यान, सुधारित पंतप्रधान खनिजक्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीच्या वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली असून, खाणकाम प्रभावित परिसरातील गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्यसुविधा आणि पर्यावरण संवर्धनाची कामे या निधीतून पूर्ण करणे प्रशासनाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये नसलेल्या भागांत मंजुरी देत पारदर्शक ई-लिलाव प्रक्रिया राबवण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
