मुंबई : लवकरच सुरू होणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली.
त्याचप्रमाणे पुणे विमानतळाला जगद्गुरू संत तुकाराम आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज अशी नावे देण्यास लवकरच मान्यता मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नवी मुंबई विमानतळाचे येत्या ८ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. या विमातळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यासाठी भूमिपुत्रांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रश्नावर आगरी समाजाने आंदोलनाचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी आगरी समाजाच्या नेत्यांशी चर्चा केली.
नवी मुंबई विमानतळास दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही आणि केंद्र शासनाचाही वेगळा विचार नाही. असे स्पष्टपणे नमूद करून फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारने विमानतळ बांधकामाला परवानगी देताना, ‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ अशा नावाने पूर्वी परवानगी दिली होती, त्यामध्ये नामविस्तार होऊन आता ‘लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असे होईल. राज्य सरकारने पाठविलेल्या प्रस्तावानुसारच विमानतळास नाव देण्यात येईल’, असा प्रतिसाद पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या स्तरावर अशा नामकरणासाठी निश्चित असे धोरण ठरविले जात आहे. त्यामुळे वेळ लागत आहे. नवीन धोरणानुसार विमानतळाचे नामकरण लवकरच होणार आहे. नवीन मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रत्यक्षात प्रवासी वाहतूक सुरू होईल, तेव्हा ‘लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ अशीच अधिकृत उद्घोषणा निश्चितपणे होईल. या ‘ड्राय रन’ कालावधीत विमान प्रवासी यांचे पुढील कालावधीचे आगाऊ बुकिंग नोंदवणे, तांत्रिक बाबींची सज्जता अशा स्वरूपाची कार्यवाही होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
पुणे, छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळांचा नामविस्तार
पुणे येथील सध्याच्या विमानतळाला जगद्गुरू संत तुकाराम यांचे नाव देण्यासाठीचा प्रस्ताव आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. तिन्ही प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विचाराधीन असून नवीन धोरणानुसार नामविस्तारांना लवकरच मान्यता मिळणार आहे. इतर राज्यांतील प्रस्तावही असेच मान्यतेसाठी प्रतीक्षेत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
