मुंबईतील भेटीत पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे मॅक्रॉन यांच्यात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणी बाबत पुनरुच्चार

रत्नागिरी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या १७ फेब्रुवारीच्या मुंबईतील भेटीत जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत दोन्ही देशांनी पुन्हा एकदा मजबूत पाठिंबा जाहीर केला आहे. संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, दोन्ही नेत्यांनी अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली असून, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावरील चर्चेची प्रगती नोंदवली आहे. हा पुनरुच्चार रत्नागिरी जिल्ह्यातील जनतेसाठी महत्त्वाचा आहे, कारण हा प्रकल्प जिल्ह्यातील आर्थिक विकास, रोजगार आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठी संधी मानला जात आहे. मात्र, पर्यावरणीय आणि स्थानिक मुद्द्यांमुळे काही चिंता कायम आहेत.

भेटीतील मुख्य चर्चा आणि पुनरुच्चार

मुंबईतील लोकभवन येथे झालेल्या या भेटीत मोदी आणि मॅक्रॉन यांनी भारत-फ्रान्स संबंधांना ” विशेष जागतिक धोरणात्मक भागीदारी” चा दर्जा दिला. यात संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा आणि अणुऊर्जा सहकार्यावर भर देण्यात आला. मॅक्रॉन यांनी भारताच्या २०४७ पर्यंत १०० गिगावॉट अणुऊर्जा क्षमतेच्या उद्दिष्टाचे स्वागत केले आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात संशोधन, कौशल्य विकास ते औद्योगिक अनुप्रयोगांपर्यंत सहकार्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली. जैतापूर प्रकल्पावरील चर्चा सुरू असल्याचे नोंदवले गेले आहे.. मॅक्रॉन यांनी मोदींना २०२६ च्या G7 समिटसाठी आमंत्रित केले, ज्यात अणुऊर्जीचा मुद्दा चर्चेत येईल.हा पुनरुच्चार २०२३ च्या हाॅरिझाॅन 2047 रोड मॅपचा भाग आहे, ज्यात जैतापूर प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. इडीएफ आणि एनपीसीआयएल दरम्यानच्या चर्चा सुरू असून, प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर प्रगती अपेक्षित आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि सद्यस्थिती

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असणार आहे, ज्यात ६ युरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर (EPR) युनिट्सची क्षमता ९.९ गिगावॉट असेल. हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील मदबन, निवेली, कारेल, मिथगवाणे आणि वारलीवाडा या गावांमध्ये ९६८ हेक्टर जागेवर उभारला जाईल. २००८ मध्ये भारत-फ्रान्स करारानंतर सुरू झालेल्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली आहे, आणि आता फ्रान्सकडून पुनरुच्चार झाल्याने तो वेग घेऊ शकतो.एनपीसीआयएलच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास दरवर्षी ७० दशलक्ष घरांना स्वच्छ ऊर्जा पुरवेल आणि ८० दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन रोखेल. प्रकल्पाची किंमत सुमारे १.२ लाख कोटी रुपये असून, पहिल्या दोन युनिट्समध्ये ५०% स्थानिक सामग्री वापरली जाईल. भारताच्या १०० गीगॅवॅट अणुऊर्जा ध्येयासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे, आणि फ्रान्सने याला पाठिंबा जाहीर केला आहे.