मुंबई : जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मांडलं. या विधेयकावरुन सभागृहात चर्चा झाली. यानंतर आवाजी मतदान पद्धतीने मतदान पार पडलं.
यानंतर जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. विधानसभेनंतर आता राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं जाईल. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. शहरी नक्षलवाद नियंत्रणात आणण्यासाठी हा कायदा राज्यात लागू करण्यात येत आहे. हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या, संघटनांच्या किंवा पक्षाच्या विरोधात नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.
‘देशातील काही राज्यांमध्ये मागच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नक्षलग्रस्त झाले आहेत. माओवाद विचाराने प्रेरित होऊन अनेकजण सुरुवातीच्या काळात बंदूका हातात घेऊन व्यवस्थेच्या विरोधात लढायचे. भारतीय संविधानाने जी व्यवस्था उभी केली आहे ती आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला साम्यवादी व्यवस्था उभी करायची आहे, अशा प्रकारच्या विचारातून या संघटना निर्माण झाल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारने काम केलं. यामुळे हा माओवाद हळूहळू संपुष्टात यायला लागला. महाराष्ट्रात केवळ दोन तालुक्यात माओवाद सक्रीय दिसत आहेत. पण आगामी काळात तो देखील राहणार नाही’, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.’असं असलं तरी त्याचवेळी त्याचं दुसरं स्वरुप सुरु झालं. त्यातून मोठ्या प्रमाणात संघटना बनवण्यात आली. त्या संघटनांचं नाव पाहिल्यावर लोकशाही वाचवण्यासाठी सुरु केल्याचा भास होतो. पण तसं नाही. त्या संघटना भारताचं संविधान मानत नाहीत. त्यामुळे भारतीय कम्युनिस्ट माओवादी ही संघटना बॅन आहे’, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.’आपल्या लोकांचा जे लोक ब्रेनवॉश करत आहेत त्यांच्यावर कारवाई करणं ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे आपण हा कायदा करत आहोत. कुठल्याही पत्रकार, राजकीय नेत्यावर कारवाई करता येत नाही. ज्याच्यावर कारवाई होईल ती न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार होते. देशाच्या व्यवस्थेवर घाला घालणाऱ्या लोकांविरोधात कडक कारवाई करावीच लागते’, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले. ‘महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी हा कायदा आहे’, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितलं.
