‘बोगस सातबारा, नकाशाविना खरेदीखत’चा आरोप; १५ एकर १० गुंठे क्षेत्रावरील हक्काचा दावा, प्रशासनाच्या भूमिकेवर शिंदेंचे खरमरीत सवाल
रत्नागिरी /प्रतिनिधी : आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने पत्र पाठवून प्रकरणातील अंतिम न्यायनिर्णयाची कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, हे पत्र मिळाल्यानंतर संगमेश्वर तालुक्यातील शिवणे येथील पर्शराम लक्ष्मण शिंदे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “प्रशासनाने आम्हाला न्याय देण्याऐवजी संभ्रम निर्माण करणाऱ्या फेरफाराचा आधार घेतला आहे. आमच्या कृषक कुळाच्या हक्काशी फेरफार क्रमांक २१५३चा संबंधच नाही,” असा संतप्त दावा शिंदे यांनी केला आहे.
शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आत्मदहनाचे निवेदन दिल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, रत्नागिरी यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांना पत्र पाठविले. या पत्रात त्यांच्या अपिलाची अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली असून फेरफार क्रमांक २१५३ संदर्भात न्यायनिर्णयाची कार्यवाही सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदर बाब अर्धन्यायिक स्वरूपाची असल्याने अंतिम न्यायनिर्णय लवकरात लवकर देण्याची दक्षता घेण्यात आली असल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच आत्मदहनासारखा टोकाचा मार्ग अवलंबू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या भूमिकेवर शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. “फेरफार क्रमांक २१५३ हा आमच्या कृषक कुळाच्या निर्णयाशी संबंधित नाही. नकाशावर अस्तित्वात नसलेल्या क्षेत्राच्या आधारे झालेल्या खरेदीखताचा हा फेरफार आहे,” असा आरोप त्यांनी केला आहे.
शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्यक्ष जागेवर सर्वे क्रमांक ८, हिस्सा क्रमांक ० हेच क्षेत्र अस्तित्वात असून त्याच क्षेत्राचा नकाशाही पूर्वीपासून उपलब्ध आहे. “एक, दोन, तीन, चार या हिस्सा क्रमांकांचे सातबारा नकाशे प्रत्यक्ष जागेवर अस्तित्वात नाहीत,” असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे नकाशाविना संबंधित खरेदीखत व फेरफार कसा अस्तित्वात आला, असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला आहे. शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे की, संबंधित क्षेत्रावर १९५७ पासून कृषक कुळाच्या कुळहक्काला आव्हान करता येत नाही असा शासन निर्णय आहे. मूळमालक वसंत भास्कर पूसाळकर आणि गोविंद नारायण पुसाळकर यांना त्यांच्या वडिलांनी संबंधित क्षेत्र सोडलेले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
१९६५च्या नोंदीपासून २०११च्या आदेशापर्यंतचा दाखला
More Read
शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, १९६५ मध्ये जमिनीच्या खंडाची रक्कम ४२० रुपये, झाडांची किंमत ९० रुपये व व्याज मिळून ५५८ रुपयांची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. त्यातील १३८ रुपये अनामत ठेवून कुळाचे नाव कब्जेदार सदरी दाखल करण्यात आल्याची महसूल नोंद असल्याचा त्यांचा दावा आहे. यानंतर त्यांच्या वडिलांनी १९६९ मध्ये अपील दाखल केले. या प्रकरणाचे रिव्हिजन २००५ मध्ये सुरू झाले आणि २०११ मध्ये संबंधित क्षेत्रासाठी १७२ रुपये भरून सातबारा सदरी नाव दाखल करण्याचा आदेश झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. “एकाच क्षेत्राची विक्री दोन वेळा कशी होऊ शकते? आधीच्या कुळहक्काच्या निर्णयाशी संबंध नसलेला फेरफार प्रशासन आज कशाच्या आधारावर गृहीत धरत आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
‘प्रशासनाने आम्हाला आत्मदहनाच्या मार्गावर आणू नये’
सर्वे क्रमांक ८, हिस्सा क्रमांक ० या क्षेत्रावर पूर्वीपासून आजतागायत आपली वहिवाट असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे. “कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे १५ एकर १० गुंठे क्षेत्रावरील आमचा हक्क सिद्ध होतो,” असे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रश्नासाठी आतापर्यंत तीन वेळा उपोषण करण्यात आले असून यापूर्वी एकदा आत्मदहनाचे निवेदनही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आता दुसऱ्यांदा आत्मदहनाचे निवेदन देण्याची वेळ आली आल्याने ते देखील केले आहे, “प्रशासनच आम्हाला आत्मदहनाच्या मार्गावर जाण्यास भाग पाडत आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिंदे यांनी व्यक्त केली.
More Read
उत्तर देणे आता प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान
दरम्यान, प्रशासनाने आत्मदहनासारख्या टोकाच्या मार्गाचा अवलंब करू नये, असे स्पष्ट केले असले तरी या प्रकरणातील फेरफार क्रमांक २१५३, संबंधित नकाशा, पूर्वीचे कुळहक्काचे आदेश आणि २०११च्या आदेशाची अंमलबजावणी याबाबत वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, याचे स्पष्ट उत्तर देणे आता प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान ठरले आहे. दशकानुदशके प्रलंबित असलेल्या या जमीन-विवादात कागदोपत्री आदेशांची अंमलबजावणी होणार की पुन्हा महसूल दप्तरातच न्याय अडकून राहणार, याकडे शिवणेसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
