iFOREST आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या पुढाकाराने व्यापक रोड मॅप तयार
जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून शासकीय इमारती सौर उर्जेवर करणार-जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल
रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्याच्या शाश्वत आणि हवामान-लवचिक विकासासाठी आज एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले. ‘iFOREST’ (इंटरनॅशनल फोरम फॉर एन्व्हायर्नमेंट, सस्टेनेबिलिटी अँड टेक्नॉलॉजी) संस्थेने ‘रत्नागिरी जिल्हा विकास आणि हवामान कृती आराखडा’ प्रसिद्ध केला. जिल्हा विकास नियोजनात हवामान बदलाच्या कृतींचा समावेश करणारा देशातील असा हा पहिलाच पथदर्शी आराखडा आहे. हा आराखडा ‘iFOREST’ आणि महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण व हवामान बदल विभाग यांच्यातील सामंजस्य करारांतर्गत (MoU) तयार करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समिती निधीच्या माध्यमातून सर्व शासकीय इमारती सौर उर्जेवर करण्याचा मानस यावेळी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा विकास आणि हवामान कृती आराखड्याचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी श्री. जिंदल यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी ‘जस्ट ट्रान्झिशन अँड क्लायमेट चेंज’ विभागाच्या संचालक श्रेष्ठा बॅनर्जी, iFOREST च्या वरिष्ठ संशोधिका डाॕ सिंधूजा कास्थला आदी उपस्थित होते. राज्य वातावरणीय कृती कक्षाचे संचालक अभिजित घोरपडे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
याप्रसंगी बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. जिंदल म्हणाले, “सह्याद्री पर्वतरांगांच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात असलेला किनारपट्टीचा जिल्हा म्हणून रत्नागिरीने केवळ पर्यावरण संरक्षणापुरते मर्यादित न राहता, स्थानिक जीवन आणि उपजीविकेवर थेट परिणाम करणाऱ्या हवामान बदलाच्या जोखमींसाठी तयारी करणे आवश्यक आहे. या बदलांचा आपल्या मत्स्य व्यवसायावर, पायाभूत सुविधांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो, हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल आणि त्यानुसार सक्रियपणे प्रतिसाद द्यावा लागेल.”
हा अहवाल या महत्त्वाच्या बाबींचा सविस्तर आढावा घेतो. त्यामध्ये थंड साठवण सुविधांचा विस्तार, विद्युत बोटींचा वापर आणि सक्षम व टिकाऊ पायाभूत सुविधांची उभारणी करून मत्स्यव्यवसाय अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित करतो. ज्यामुळे जिल्ह्याची आर्थिक वाढ होईल आणि शाश्वत रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
वाढत्या हवामान जोखमींमुळे शेती, मत्स्यव्यवसाय, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन हा व्यापक रोड मॅप तयार करण्यात आला आहे.
संचालक घोरपडे म्हणाले, हा पहिल्या प्रकारचा जिल्हास्तरीय आराखडा महाराष्ट्रात हवामान लवचिक विकासासाठी आदर्श ठरेल. तो स्पष्टपणे दाखवतो की हवामान कृती आणि विकास हे परस्परविरोधी नाहीत, ते हातात हात घालून पुढे गेले पाहिजेत. शाश्वत वाढ साध्य करत स्थानिक पातळीवरील हवामान कृती सक्षम करणे हेच आमचे प्राधान्य आहे.”
संचालक श्रीमती बॅनर्जी म्हणाल्या की, “स्थानिक पातळीवर हवामान कृतीचा अर्थ केवळ पर्यावरण रक्षण नसून विकास आणि संधींची निर्मिती करणे हा आहे.यावेळी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अजय सूर्यवंशी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले आणि जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
रत्नागिरीसाठी तयार केलेला हा एकात्मिक आराखडा प्रशासकीय देखरेख सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि आर्थिक संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.”
हवामान बदलाचे आव्हान
रत्नागिरीची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने फलोत्पादन (हापूस आंबा, काजू), भातशेती, मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यटन यांवर अवलंबून आहे. वाढते तापमान, अतिवृष्टी आणि किनारपट्टीवरील धोके यामुळे आगामी दशकात पायाभूत सुविधा, जलस्रोत आणि शेती उत्पादकतेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आराखड्याचे नेतृत्व करणाऱ्या iFOREST च्या वरिष्ठ संशोधिका डॉ. कास्थला यांनी सांगितले की, “आमच्या अंदाजानुसार, शतकाच्या मध्यापर्यंत रत्नागिरीचे तापमान २.३ ते ३.३अंश सेल्सिअसने वाढू शकते. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील एक तृतीयांश गावांना पुराचा धोका संभवतो.”
आराखड्याची मुख्य वैशिष्ट्ये:
तापमान वाढ:मध्य-शतकापर्यंत सरासरी तापमानात २.३–३.३°C वाढ होण्याची शक्यता, ज्याचा मत्स्यव्यवसाय आणि जलस्रोतांवर परिणाम होईल.
पुराचा धोका: अतिवृष्टीमुळे २०५० पर्यंत रत्नागिरीतील सुमारे एक तृतीयांश गावे पूरप्रवण क्षेत्रात येण्याची शक्यता आहे.
भूस्खलन: जिल्ह्यातील डोंगराळ तालुक्यांमधील सुमारे १६७ गावे आधीच भूस्खलन प्रवणक्षेत्रात आहेत.
समुद्र पातळी वाढ: वाढत्या समुद्रपातळीमुळे किनारी भागातील मासेमारी वस्त्या आणि पायाभूत सुविधांना भरतीचा पूर आणि खाऱ्या पाण्याचा शिरकाव होण्याचा धोका आहे.
प्रमुख शिफारसी:
हवामान-लवचिक शेती: आंबा आणि नारळ पिकांसाठी सूक्ष्मसिंचन आणि काढणी पश्चात पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे.
नवीकरणीय ऊर्जा: रत्नागिरीत १९ गिगावॅट सौर आणि पवन उर्जेची क्षमता आहे. त्याचा वापर करून सौर पंप आणि मत्स्य व्यवसायासाठी सौर-ऊर्जेवर चालणाऱ्या कोल्ड चेन उभारणे.
पायाभूत सुविधांचे ‘क्लायमेट प्रूफिंग’: रस्ते, पूल आणि सरकारी इमारतींचे डिझाइन हवामानातील बदलांना तोंड देण्यायोग्य बनवणे.
ग्रीन स्किल्स: तरुणांना स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि हवामानाशी संबंधित उपजीविकेच्या संधींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे.
या आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनांतर्गत ‘जिल्हा हवामान कक्ष’ (District Climate Cell) स्थापन करण्याची आणि विविध सरकारी योजनांच्या निधीचा वापर करण्यासाठी ‘जिल्हा हवामान वित्तमंच’ (District Climate Finance Platform) तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.यावेळी जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी, शेतकरी, सहकारी संस्था आणि नागरी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
